यूसुफ़ जबारीन

यूसुफ़ जबारीन पुनर्गठित संयुक्त सूची के चेहरे के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में लौट रहे हैं, और उनकी प्रतिष्ठा उस सूची की क़िस्मत से बँधी है जिसका वे नेतृत्व करते हैं। उम्म अल-फ़हम के यह विधिवेत्ता, जिन्होंने जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की है और इस वर्ष प्रोफ़ेसर पद पर पदोन्नत हुए, 2015–2021 में हदाश की ओर से नेसेट सदस्य रहे और बाल अधिकार समिति की अध्यक्षता करने वाले पहले अरब नेसेट सदस्य थे। मई 2026 में, अयमन ओदेह द्वारा दोबारा चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद, वे प्राइमरी में हदाश सूची के प्रमुख चुने गए, और अगस्त में हदाश, तआल और बलाद की संयुक्त सूची के शीर्ष पर रखे गए, जबकि अहमद तिबी दूसरे स्थान पर हैं। पिछले एक महीने ने उनकी मौजूदगी और बढ़ा दी है: केंद्रीय चुनाव समिति ने लिकुड समेत कई पक्षों की अयोग्यता याचिकाओं के बाद 23 सितंबर को सूची को अयोग्य ठहराया; सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर को सर्वसम्मति से यह अयोग्यता रद्द कर दी; और 10 अक्टूबर को जबारीन ने नेतन्याहू की जगह लेने वाली किसी भी सरकार को बाहर से “सुरक्षा जाल” देने की पेशकश की — कोई खुला चेक दिए बिना, और इस शर्त पर कि अरब समाज में अपराध से लड़ने की वित्तपोषित योजना, घर ढहाने की नीति की समाप्ति और फ़िलिस्तीनी राज्य की दिशा में एक राजनयिक क्षितिज पर बातचीत हो। उनके खेमे के बाहर इस पेशकश को बिल्कुल अलग नज़र से पढ़ा जाता है: लिकुड का अभियान चेतावनी देता है कि गादी आइज़नकोट अरब दलों के बिना सरकार नहीं बना पाएँगे, और नफ़्ताली बेनेट तथा अविगदोर लिबरमैन उन पर टिकी सरकार को पहले ही ख़ारिज कर चुके हैं। जबारीन के बारे में राय के तीखे ढंग से बँटे रहने के आसार हैं, और 27 अक्टूबर को अरब समाज में मतदान दर उनके अधिकार की सबसे स्पष्ट परीक्षा होगी।